यी दलहरूले समेत २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिएकाले आयोग के गर्ने भन्ने छलफलमा छ । अहिले गत आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण बुझाउने समय     छ । आगामी माघसम्म गत आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण बुझाउन पाइन्छ ।तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षको आय–व्यव विवरण नबुझाउने दलहरू पनि छन् । तिनलाई आयोगले जरिवाना तोकेको छ । जरिवाना रकम तोकेका दलहरू जरिवाना नबुझाइकन निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन लिएर पुगेपछि आयोग के गर्ने भन्ने छलफलमा जुटेको हो ।